परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीका अनुसार कुनैपनि दबाब वा प्रभावबाट मुक्त रहेर निष्पक्ष रुपमा संक्रमणकालीन न्याय निरूपण गर्ने प्रधानमन्त्रीको दृढता थियो।

गम्भीर घटनाका दोषीलाई उन्मुक्ति दिने आशंकापूर्ण चर्चाका बीच सरकारले विदेशी कूटनीतिक नियोगका प्रमुखलाई आश्वस्त पार्ने प्रयास गरेको हो।

१० वर्ष लामो सशस्त्र द्वन्द्वका बेला भएको भनिएका गम्भीर प्रकृतिका मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाको अनुसन्धानप्रति अन्तर्राष्ट्रिय चासो समेत जोडिएको पाइन्छ।

प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा आमन्त्रित कतिपय विदेशी कूटनीतिक नियोगले बेलाबखत त्यसप्रति खुला रुपमै चासो देखाउने गरेका थिए।

'दुई आयोग संबन्धी कानुन परिमार्जन गरिने'

ऐन संशोधन गर्न गुहार माग्दै आयोग

संक्रमणकालीन न्यायको निम्ति बनाइएका आयोगले गर्नुपर्ने अनुसन्धानमा देखिएको ढिलासुस्तीले पनि आशंकालाई बल पुर्‍याएको बताइन्छ।

तर प्रधानमन्त्री ओलीले राखेको सरकारी दृढताबारे जानकारी दिँदै परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले भने, ''प्रधानमन्त्रीले प्रष्ट शब्दमा गम्भीर मानव अधिकारको र मानवीय कानुनका उल्लंघनका घटनामा कुनै क्षमादान वा आममाफी हुँदैन, संक्रमणकालीन न्यायको विषय एकदम निष्पक्ष हुनुका साथै कुनै पनि दबाब र प्रभावबाट मुक्त हुन्छ भन्दै सरकारको धारणा स्पष्ट पार्नुभएको छ।''

केही समयअघि मात्र सरकारले द्वन्द्वकालीन घट्नाको छानबिन गर्न गठित सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता व्यक्ति छानबिन आयोगको म्याद एक बर्ष थपेको थियो।

ती आयोगमा गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनसम्बन्धी ६० हजारभन्दा बढी उजुरी छन्। तर स्पष्ट कानुन, बजेट र विशेषज्ञ अभावले छानबिन प्रभावित भएको आयोगका पदाधिकारीले गुनासो गर्न थालेको लामो समय भइसक्यो।

तीन वर्षअघि सर्वोच्च अदालतले गम्भीर अपराधमा क्षमादान दिन नमिल्ने गरी कानुन संशोधनको निर्देशन दिएपनि त्यो भएको छैन।

त्यसैले पनि कतिपय कूटनीतिक नियोगले अनुसन्धानको विश्वसनियतामा आशंका गर्ने गरेका छन्।

तर त्यसवारेमा परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले भने, ''मानव अधिकारसम्बन्धी नेपाल पक्ष भएका हाम्रा सबै सन्धि सम्झौताहरुप्रतिको प्रतिबद्धतामा नेपाल सदैव दृढ छ। नेपालको शान्ति प्रक्रिया महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय कार्यसूची रहेको कारणले अनावश्यक रुपमा प्रश्न उठाउनु हिजो पनि उचित थिएन र ती आशंकाहरु निराधार नै थिए।''

हत्या, बलात्कार लगायतका गम्भीर प्रकृतिका मानव अधिकार उल्लंघनको परिभाषालाई स्पष्ट पार्नेगरी कानुन संशोधनको प्रक्रिया थालिएको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले बीबीसीलाई जनाएको थियो।

तर त्यसमा भइरहेको ढिलाइका बीच सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार पीडितको पक्षमा कानुन संशोधन हुनेमा आशंका गर्नेहरु पनि छन्।

Source:http://www.bbc.com/nepali/news-43561238