दीपक भट्ट/ रामेछाप २८ चैत्र
नौ महिना अघि निर्वाचित भएका रामेछापका ८ वटै स्थानिय तहका प्रमुख, र वडा अध्यक्षहरुलाई एकहप्ता भित्र राजिनामा दिन जिल्ला जनपरिषद् नेपाल रामेछापले सबै तहका प्रमुखहरुलाई बुुधबार दिउँसो पत्राचार गरेको छ ।
जनपरिषद्ले स्थानीय निकायको निर्वाचन पछि झन देशमा राजनीतिक परिस्थिती गम्भीर संकट एवं अस्थिरता, अन्यौलता र अन्तरविरोधहरुबाट संचालन भइरहेको, जनता राष्ट्रियता, जनअधिकार र जनजीविकाका अनेकौं जटिल समस्याबाट पिल्सिएको बताएको छ । देशको सीमा अतिक्रमण, मौलाउँदो भ्रष्टाचार कमिसन र दलाली लगाएतका गतिविधिहरु बढिरहेको निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु कुर्सिको लागि नै लुछाचुडी गरिरहेकाे भन्दै तत्काल आफ्नो पदबाट राजिनामा गर्न जनपरिषद्ले निर्देशन गरेको हो ।

जननिर्वाचित पदाधिकारीहरुले कुनै आयस्रोत नै नभएका सोझा सिधा नागरिकलाई यो वा ऊ बहानामा कर थोपारेर लुट्न खोजेको, भ्रष्टाचार व्यापक रुपमा मौलाउँदै गएकाले यी सबै व्यथिती अन्त्य गर्नको लागि संसदीय दलाल पूँजीवादी व्यवस्था छिट्टै अन्त्य गर्ने भएकाले सबै तहका जनप्रतिनिधिहरुले आफ्नो पदबाट राजिनामा दिन अनुरोध गरेको हो ।
तोकेको समय सिमाभित्र राजिनामा नदिए राष्ट्र, जनता र जनसत्ता विरोधीको रुपमा जनकार्वाही समेत गर्ने जिल्ला जनपरिषद् नेपाल रामेछापका प्रमुख क.तुफानद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
source:http://www.enayapatrika.com/2018/04/11/39624/
सुजित महत/ काठमाडौं, २८ चैत
यो रमेश खरेलको बोली हो । बुझ्नुस् फाइनल डिसिजन हो ।
सरकारले नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षकमा सर्वेन्द्र खनाललाई नियुक्त गरेलगत्तै सहब्याची रमेश खरेलले राजीनामाको घोषणा गरेका छन् । मंगलबार साँझ नयाँ पत्रिकाका सुजित महतलाई खरेलले दिएको संक्षिप्त प्रतिक्रिया :
नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षकमा तपाईंको पनि दाबेदारी थियो, सहब्याची सर्वेन्द्र खनालले यो जिम्मेवारी पाउनुभएको छ, तपाईंको प्रतिक्रिया के छ ?
आइजिपीमा नियुक्त साथीलाई म बधाई दिन चाहन्छु । २९ वर्ष नेपाल प्रहरीको सेवा गरेँ । भोलि (बुधबार)देखि बिदा हुँदै छु ।
आफूले अवसर नपाउनासाथ सार्वजनिक रूपमा असन्तुष्ट व्यक्त गर्ने, अदालत जाने र राजीनामा पनि दिने प्रचलन आएको छ, यसले फौजमा कस्तो संस्कार बसाउला ?
पद्धति बसाएर निर्णय गर्नुपर्छ । भागबन्डा नहुने भए मात्र प्रहरीभित्र पनि असल संस्कार बस्न सक्छ । म भलिबल खेलाडीका रूपमा प्रहरी जवान भई यो संगठनमा छिरेको हुँ । प्रहरी जवानकै रूपमा प्रवेश गर्दा पनि म एक दिन शीर्षस्थ स्थानबाट नेपाल प्रहरीलाई हाँक्छु भन्ने सपना देखेको थिएँ । त्यही सपना पूरा गर्न मैले जानजान गल्ती कहिल्यै गरिनँ । तर, त्यो अवसर पाइनँ । हीन भावना बोकेर बसेँ भने पनि संगठनलाई शतप्रतिशत नतिजा दिन सक्दिनँ । त्यसैले बिदा हुने निर्णय गरेको छु ।
सरकारले कसै न कसैलाई जिम्मेवारी दिनुपथ्र्यो, एकजनालाई दियो । तपाईंप्रति अन्याय के भयो ?
म संगठनप्रति आभारी छु । आज जे छु त्यो नेपाल प्रहरीको कारण छु । निर्णय गर्ने जिम्मा सरकारको हो । सरकारप्रति गुनासो छैन । उसलाई ठीक लागेको निर्णय गर्यो होला, बाँकी काम मेरो विवेकको हो । म राजीनामा दिन्छु ।
तपाईं योग्य अफिसर हो तर सबैभन्दा अब्बल तपाईं नै हो भन्ने आधार के हो ?
दाबेदार सबैले आफूलाई अब्बल ठान्छन् । मैले पनि ठानेँ, के बिराएँ । प्रमाण पेस गर्न सक्दिनँ । मूल्यांकन अरुले गर्ने हो ।
सरकारले भर्खर निर्णय गरेको छ, त्यसैले तपाईंको तातो प्रतिक्रिया होला । भोलि (बुधबार) बिहानसम्म पुनर्विचार गर्नुहुन्छ होला नि ?
यो रमेश खरेलको बोली हो । बुझ्नुस् फाइनल डिसिजन हो ।
अबका दिन कसरी बिताउनुहुन्छ ?
सोचेको छैन । परिवार र राष्ट्रका लागि गर्ने हो ।
राजनीतिमा… ?
मेरो स्वभाव राजनीति सुहाउँदो छैन । तर, गर्दैगर्दिनँ भनेर कसम किन खानू ?
Source:http://www.enayapatrika.com/2018/04/11/39428/
काठमाडौं, चैत १९ – थ्रेसहोल्डका कारण धेरै साना दल यसपाली संसद र सरकारबाट बाहिर छन् । चुनाव जिते पनि केही दलका सांसद स्वतन्त्रको हैसियतमा मात्र संसदमा छन् । संसद र सरकारमा खासै प्रभावकारी भूमिका देखाउन नसक्ने अवस्थामा खुम्चिएका साना दलहरु के गर्दैछन् त ?
अर्थमन्त्री बन्दा चर्चा बटुलेका डा.बाबुराम भट्टराई पार्टीलाई सुदृढ पार्न भन्दै कहिले तराई त कहिले पहाड पुगेर कार्यक्रम गर्न व्यस्त हुनुहुन्छ । प्रदेशस्तरीय बैठक तथा भेलामा समेत व्यस्त बनेका भट्टराइले केही दिनअघि मात्रै पार्टीको काठमाडौं संयोजकमा छोरी मानुषीलाई चयन गर्नुभयो ।
पार्टीलाई संगठित बनाएर देशैभर फैलाउन भन्दै भट्टराई अहिले देश दौडाहामा हुनुहुन्छ ।
स्थानीय तह, प्रदेश र प्रतिनिधिसभा तीनै तहको चुनावमा सामाजिक सञ्जालमा चर्चा बटुलेको विवेकशील साझा पार्टी पनि अहिले विभिन्न प्रदेशमा संगठन विस्तारको कार्यक्रम लिएर पुगिरहेको छ ।
प्रदेशस्तरीय संयोजक चयन गर्दै विवेकशील साझाले पार्टीका कार्यक्रमलाई तल्लो स्तरसम्मै पुर्याउने गरी कार्यक्रम गरिरहेको पार्टी नेतृ रञ्जु दर्शनाले जानकारी दिनुभयो ।
पञ्चायतदेखि प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र र गणतन्त्र सम्मका संसदीय खेलमा चतुर खेलाडी मानिने कमल थापाको पार्टी राप्रपाले भने खासै गतिविधि गरेको छैन ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टी भक्तपुरमै सीमित छ । बाहिरी जिल्लामा उसका गतिविधि शून्य जस्तै छन् । यस्तै अर्को दल राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेकपा मालेले पनि चुनावपछि अहिलेसम्म पार्टीका कुनै कार्यक्रम गर्न सकेको छैन ।
को-को छिरे संसदमा ?
थ्रेसहोल्डका कारण यी दलहरु राष्ट्रिय दलको रुपमा संसद छिर्नबाट वञ्चित भए । तथापि केही दलबाट जितेका सांसद भने स्वतन्त्रको हैसियतमा संसद भवन छिरेका छन् । दलको उम्मेदवारको रुपमा चुनाव जिते पनि संसदमा भने उनीहरुको भूमिका स्वतन्त्रको हैसियतमा रहेको छ ।
नयाँ शक्ति पार्टीबाट यसका संयोजक डा.बाबुराम भट्टराई, राप्रपाबाट राजेन्द्र लिङ्देन, मजदुर किसान पार्टीबाट प्रेम सुवाल र राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट केन्द्रीय उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेल प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित हुँदै संसद भवन छिरेका हुन् ।
विवेकशील साझा पार्टीले भने प्रतिनिधिसभा चुनावमा एक सिट पनि जित्न सकेन । उसले प्रदेशसभामा भने समानुपातिक मतमार्फत आफ्ना प्रतिनिधि छान्ने मौका पायो । विवकेशील साझाबाट प्रदेश नम्बर तीनमा तीन जना सांसद रहेका छन् ।
राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउन प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षतर्फ कम्तिमा पनि १ सिट र समानुपातिकतर्फ कूल मतको ३ प्रतिशत मत कटाउनै पर्ने बाध्यता थियो । प्रदेशसभातर्फ भने १.५ प्रतिशत थ्रेस होल्ड राखिएको थियो ।
कस्ता सुविधाबाट वञ्चित भए साना दल ?
संसदमा राष्ट्रिय दलको मान्यता पाएको भए यी दलले पनि संसदीय दलको कार्यालय प्राप्त गर्थे । त्यस्तै हैसियत अनुसार दलको नेता र प्रमुख सचेतक तथा सचेतक बन्न र बनाउने पाउँथे । त्यसै अनुरुप संसद् सचिवालयबाट सेवा सुविधा प्राप्त हुन्थ्यो ।
अहिले यस्तो सुविधा एमाले, कांग्रेस, माओवादी, संघीय समाजवादी फोरम र राजपा सहित ५ दलले मात्रै प्राप्त गरेका छन् ।
थ्रेसहोल्ड पार गरेर राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त नगरेका कारण उनीहरु दलीय सुविधा लिनबाट बञ्चित बनेका हुन् । उनीहरुले एउटा सांसदले प्राप्त गर्ने सुविधा मात्र उपभोग गर्छन् । उनीहरुले संसदमा समेत दलीय प्रतिनिधित्व गर्दै आफ्नो धारण राख्न पाउँदैनन् । स्वतन्त्र धारणा भनेर राख्नुपर्ने बाध्यता छ ।
किन हुँदैनन् एक ?
डा.बाबुराम भट्टराई, कमल थापा, चित्रबहादुर केसी, नारायणमान विजुक्छे जस्ता प्रभावशाली नेताहरुले चलाएका पार्टी अहिले छुट्टाछुट्टै गतिविधि गर्दै हिँडिरहेका छन् ।
लामो समय पत्रकारितामा विताएका रवीन्द्र मिश्र संयोजक रहेको विवेकशील साझा पनि आफ्नै ढंगले अगाडि बढिरहेको छ । राजनीतिमा उहाँको यो पहिलो अनुभव हो । प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षतर्फ उम्मेद्वार बनेका मिश्र पराजित हुनुभएको थियो ।
थ्रेसहोल्डका कारण संसद छिर्न नसकेका यी साना दल अबको पाँच वर्षपछि हुने चुनावबाट भने जसरी पनि राष्ट्रिय दलको रुपमा सांसद छिर्ने बताउँदै आएका छन् । तर मिलेर अघि बढ्नुको सट्टा सबै आआफ्नै डम्फु बजाउँदै हिँड्न थालेकाले पाँच वर्षपछि हुने चुनावमा पनि यी दलहरु राष्ट्रिय दलको रुपमा संसद छिर्छन् भन्नेमा आशंका छ ।
नयाँ शक्ति र विवेकशील साझा पार्टीप्रति धेरैले अपेक्षा राखेका थिए । तर अपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकेको पार्टीकै कार्यकर्ताहरु बताउँछन् । विवेकशील साझाका बारा संयोजक समेत रहेका अर्पणराज घिमिरेले पार्टीप्रति व्यङ्ग्य गर्दै ‘अबको आशा, कोरियन भाषा’ भन्ने स्टाटस लेखेर फेसबुकमा पोस्ट नै गरेका थिए । पराजित भएपनि आ–आफ्नै स्वार्थ बोकेर हिँडेकाले यी दलबीच एक भएर अघि बढ्ने सम्भावना न्यून देखिएको छ ।
Source:http://ujyaaloonline.com/news/96418/small-parties-role-and-activities/
१६ चैत, मुगु। पूर्वगृहमन्त्री खुमबहादुर खड्काको निधन भएको छ । भारतको दिल्लीस्थित अपोलो अस्पतालमा उपचारको क्रममा खड्काको निधन भएको हो ।
नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले ट्वीट गर्दै उनको निधन भएको पुष्टि गरेका छन् । उनी मिर्गौला, छाती र नसाको समस्याबाट पीडित थिए ।
मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेका खड्काको स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि गत फागुन पहिलो साता उनलार्इ नयाँ दिल्ली लगिएको थियो ।
उनको स्वास्थ्य स्थितिप्रति गम्भिर भएपछि नेपाली कांग्रेसले उनको स्वास्थ्य अवस्था बुझ्न मंगलबार शंकर भण्डारी र रमेश लेखकलाई भारत पठाएको थियो ।
शुरोजंग पाण्डे/ काठमाडौं, १५ चैत |
१६ अध्याय र ७८ धाराको अन्तरिम विधान तयार, एकताको अनुपात शीर्ष नेताले मिलाउने
एमाले र माओवादी एकीकरणपछि बन्ने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको विधान मस्यौदा तयार भएको छ । दुई अध्यक्षले आलोपालो प्रणालीबाट एकीकृत पार्टीको नेतृत्व सम्हाल्ने गरी २ सय ९९ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी रहने विधान मस्यौदा तयार भएको हो ।

१६ अध्याय र ७८ धारा रहेको विधान मस्यौदालाई तीन विषयबाहेक संगठन तथा विधान मस्यौदासम्बन्धी कार्यदलले बुधबार टुंगो लगाएको हो । गृह मन्त्रालयमा बसेको कार्यदलको बैठकले विधानलाई पार्टी एकता संयोजन समितिलाई बुझाउने गरी अन्तिम रूप दिएको कार्यदलका सदस्य बेदुराम भुसालले बताए ।
‘थोरै पृष्ठभूमि लेखेर अब पार्टी एकता संयोजन समितिलाई अन्तिम प्रतिवेदन बुझाइनेछ,’ नेता भुसालले भने, ‘केही विषय सकिनेबित्तिकै अब ऐतिहासिक एकता प्रक्रियाको घोषणा हुनेछ ।’ एकीकृत पार्टीमा ३३ सदस्यीय स्थायी समिति, ९९ सदस्यीय पोलिटब्युरो र करिब ८ सय सदस्यीय राष्ट्रिय परिषद् सदस्य रहनेछन् । दश तहको संरचनामा बाँडिएको कमिटी हुनेछ । महानगर, उपमहानगर र गाउँपालिका कमिटीको हैसियत समान रहनेछ ।
७० वर्षको उमेरहद नलाग्ने
महाधिवेशनमा केन्द्रीय कमिटी र कार्यकारी पदको उम्मेदवार बन्न ७० वर्षको उमेर हदबन्दी नलाग्ने भएको छ । ७० भन्दा कम उमेरको हुनुपर्ने हदबन्दी राख्ने कि नराख्ने विषयमा दुई दलका नेताबीच विवाद भए पनि अन्तिममा खुला राख्ने सहमति भएको हो । ‘पार्टी अध्यक्षले नै एकताका वेलामा २–४ जना नेता नसमेटिने स्थिति आउन सक्ने भएकाले किन मन दुखाउने भन्नुभएकाले अन्तिममा खुला राख्ने सहमति भयो,’ कार्यदलमा एमालेतर्फका एक सदस्यले भने, ‘पार्टी अध्यक्षले एकता महाधिवेशनमै छलफल गरेर यो कुरा टुंगो लगाउँला भन्नुभएको हो ।’ एमाले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले उमेरहद खुला राख्नुपर्ने लबिङ गर्दै आएका थिए ।
यसरी जुट्यो संख्यामा सहमति
केन्द्रदेखि प्रारम्भिक तहसम्म दश तहको कमिटीको संरचना र संख्यामा पूर्ण सहमति भएको छ । गोकर्ण रिसोर्टमा बनेको मस्यौदामा संख्या खाली राखिए पनि कार्यदलका नेताहरू रामबहादुर थापा र ईश्वर पोखरेलले पार्टी अध्यक्षहरूसँग परामर्श गरेपछि सबै तहका कमिटीको संख्या पनि तोकिएको हो । कार्यदलमा सहमति जुट्नुअघि प्रधानमन्त्री केपी ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डबीच प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा पटक–पटक छलफल भएको थियो । नेताहरूकै निर्देशनअनुसार कार्यदलले संख्यासहितको प्रतिवेदनको मस्यौदा लगभग टुंगो लगाएको हो ।
कार्यदलमा रहेका एमालेतर्फका नेताहरूलाई मंगलबार बालुवाटार बोलाएर ओलीले संख्यासहित राखेर प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिएका थिए भने प्रचण्डले पनि कार्यदलमा रहेका आफ्ना पार्टीका सदस्यलाई उही निर्देशन दिएका थिए । एमालेको २ सय ६ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीमा ५ जना राजकीय मामिला र १ जनाको मृत्यु भएकाले २ सय केन्द्रीय सदस्य एकीकृत पार्टीमा रहने सम्भावना छ । माओवादीका ९९ सदस्यीय सचिवालय सदस्य केन्द्रीय कमिटीमा रहने सम्भावना रहेको स्रोतले जनाएको छ ।
दुई दिनभित्र संयोजन समितिलाई प्रतिवेदन
केन्द्रदेखि प्रारम्भिक तहसम्मको संरचना र संख्यासमेत टुंगो लागिसकेकाले संगठनसम्बन्धी छोटो प्रतिवेदनको मस्यौदा लेख्ने जिम्मा कार्यदल सदस्य बेदुराम भुसाललाई दिइएको छ । सामान्य पृष्ठभूमि लेखेर प्रतिवेदन तयार भइसकेपछि दुई दिनभित्र पार्टी एकता संयोजन समितिलाई प्रतिवेदन बुझाइनेछ । चुनाव चिह्न र जनयुद्ध शब्दको पनि निरूपण नभए अन्तिम टुंगो लगाउने जिम्मेवारी संयोजन समितिलाई नै दिने तयारी छ ।
विधानको प्रस्तावनामा जबजको अन्तर्वस्तु
विधान मस्यौदाको प्रस्तावनामा जनताको बहुदलीय जनवादका १४ विशेषतालाई मूल अन्तर्वस्तुका रूपमा उल्लेख गरिएको छ । ती विशेषतामा आधारित भएर समाजवादको आधार तयार गर्ने कार्यदिशा हुने र रणनीतिक लक्ष्य वैज्ञानिक समाजवाद हुने उल्लेख रहेको एक सदस्यले बताए ।
संख्या अनुपात संयोजन समितिले मिलाउने
कार्यदलमा दुई पार्टीबाट एकीकृत पार्टीको दशवटै तहमा कति संख्याको अनुपात रहने विषय उठे पनि अन्तिम टुंगो लगाउने जिम्मेवारी पार्टी एकता संयोजन समितिलाई दिने सहमति भएको छ । यसबारे प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष प्रचण्डले पनि निरन्तर संवाद गरिरहेका छन् । संयोजन समितिका नेताहरूबीच पनि अनौपचारिक छलफल चलिरहेको छ । कार्यदलमा संख्या अनुपातको विषय उठ्नेबित्तिकै माओवादीतर्फका नेताहरूले शीर्ष नेताहरूले नै टुंग्याउने भन्दै थप छलफलको औचित्य नरहेको बताएका थिए ।
तल्ला कमिटीमा दुई अध्यक्ष नहुने
केन्द्रीय कमिटीमा दुई अध्यक्षको व्यवस्था गरिए पनि त्यसभन्दा तलका कुनै पनि कमिटीमा दुई अध्यक्ष नरहने भएका छन् । माओवादीले केन्द्रबाहेक तलका सबै कमिटीमा दुई अध्यक्षको प्रस्ताव गरे पनि एकताको ‘स्पिरिट’ समाप्त हुने भन्दै एमालेले अडान राखेपछि अन्तिममा सहमति जुटेको थियो । केन्द्रमा दुई अध्यक्ष एकताको स्पिरिट, विशिष्ट अवस्था र व्यक्तित्वलाई ख्याल गरेर राखिए पनि तल राख्दा एकताको स्पिरिट खलबलिने एमालेले अडान राखेको थियो । त्यसअनुसार केन्द्रभन्दा मुनिका कमिटीमा एउटा पक्षको अध्यक्ष भए अर्को पक्षको सचिव कायम हुनेछन् । केन्द्रकै अनुपातमा तल्ला तहको नेतृत्वमा समझदारी जुट्ने बताइएको छ ।
शक्तिशाली संगठन विभागमार्फत जनसंगठनको एकीकरण
पार्टी एकतापछि बन्ने केन्द्रीय संगठन विभागमार्फत जनसंगठनहरूको एकताको अन्तिम टुंगो लगाउने सहमति भएको छ । संगठन विभागको नेतृत्वमा सम्बन्धित जनसंगठनहरूको नेतृत्व रहेको छुट्टै कार्यदल बनाउने र त्यसले पार्टी नीति र विधान नबाझिने गरी जनसंगठनको विधान बनाएर एकता प्रस्ताव तयार पार्ने सहमति भएको एक नेताले बताए । कार्यदलमा पनि सहमति नभए संगठन विभागले नै अन्तिम टुंगो लगाउनेछ ।
जनसंगठन एकीकरण विधि
पार्टी केन्द्रीय कमिटीमा दुवै पार्टीबाट जति अनुपातमा सहभागिता हुन्छ, सोही अनुपातमा जनसंगठनको नेतृत्व र संख्या पनि बाँडफाँड गर्ने प्रारम्भिक समझदारी भएको छ । एमालेका २२ र माओवादीका २४ जनसंगठन छन् ।
जनसंगठनमा पदाधिकारी भागबन्डा हुने
एउटा पक्षले जनसंगठनको नेतृत्व लिए अर्कोले महासचिव/सचिव लिने गरी समझदारी भएको छ ।
तल्ला कमिटीमा यसरी बन्दै छ संरचना
केन्द्रभन्दा तल निर्वाचित कार्यकारी कमिटीहरू प्रदेश, जिल्ला, महानगर, उपमहानगर, नगर, गाउँपालिका, वडा र प्रारम्भिक कमिटीमा अध्यक्ष र सचिव रहनेछन् । त्यस्तै, समन्वयकारी निर्वाचन क्षेत्रीय कमिटीमा भने संयोजक र सचिव पदाधिकारीका रूपमा रहनेछन् । केन्द्र, प्रदेश र जिल्लाको विभागमा प्रमुख र सचिव पदाधिकारीका रूपमा रहनेछन् ।
केन्द्र र प्रदेशमा तीन आयोग
केन्द्र र प्रदेशमा अनुशासन, लेखापरीक्षण र निर्वाचन कमिटी गरी तीन आयोग राख्ने सहमतिअनुसार विधानको मस्यौदा बनेको छ ।
तीन प्रकारका पार्टी सदस्य
एकीकृत पार्टीमा तीन किसिमका सदस्य रहनेछन् । पार्टी सदस्य, संगठित सदस्य र मानार्थ सदस्य । दुवै पार्टीमा तीन प्रकारका सदस्य रहेकाले विधानमा त्यसैलाई समेटिएको छ ।
दुई वर्षभित्र एकता महाधिवेशन
पार्टी एकतापछि बढीमा दुई वर्षभित्र एकता महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने विधानमा उल्लेख गरिएको छ । पार्टी एकता संयोजन समितिमा पार्टी एकतापछिको महाधिवेशन सर्वसम्मत बनाउने समझदारी भइसकेको छ ।
भुसालले बनाए एकीकृत पार्टीको प्रारम्भिक विधान
एकीकृत पार्टीको विधानको प्रारम्भिक मस्यौदा एमाले नेता बेदुराम भुसालले तयार पारेका हुन् । विधान मस्यौदा कार्यदलको पहिलो बैठकले एमालेबाट भुसाल र माओवादीबाट वर्षमान पुनलाई प्रारम्भिक मस्यौदा बनाउने जिम्मेवारी दिएको थियो । तर, पुनले आफू व्यस्त रहने भन्दै भुसाललाई नै तयार पार्न भनेपछि उनीसहितको परामर्शमा प्रारम्भिक मस्यौदा बनेको हो । प्रारम्भिक मस्यौदा बनेलगत्तै कार्यदलका अधिकांश नेता मन्त्री बनेपछि गोकर्ण रिसोर्टमा दुई दिन दुई रात बसेर विष्णु पौडेल, सुरेन्द्र पाण्डे, जनार्दन शर्मा र भुसालले मस्यौदालाई करिब–करिब अन्तिम रूप दिएका थिए । एकता संयोजन समितिलाई बुझाउनुअघि मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिने जिम्मेवारी पनि भुसालले नै पाएका छन् ।
अन्तरिम राजनीतिक प्रतिवेदन आज टुंगिने
एमाले नेता माधवकुमार नेपाल संयोजक रहेको अन्तरिम राजनीतिक प्रतिवेदन लेखन कार्यदलले आज प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिँदै छ । बिहीबार साँझ ५ बजेदेखि राति १० बजेसम्म प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिन बैठक बस्ने कार्यदलका एमाले नेता सुवास नेम्वाङले बताए । एकता महाधिवेशनअघिसम्म समाजावादउन्मुख राजनीतिक कार्यदिशा, माक्र्सवाद–लेनिनवाद मार्गदर्शक सिद्धान्तबारे टुंगो लागिसकेको छ । जबज र एक्काइसौँ शताब्दीको जनवादसहित नमिलेका विषय एकता महाधिवेशनबाट टुंग्याउने सहमति भइसकेको छ । कार्यदलका सबै सदस्यबाट प्राप्त सुझाबका आधारमा प्रतिवेदन तयार भइसकेकाले बिहीबारको बैठकले अन्तिम रूप दिने नेम्वाङले बताए । ‘अन्तिम रूप दिनेबित्तिकै पार्टी एकता संयोजन समितिलाई बुझाउँछौँ,’ उनले भने ।
टुंगिन बाँकी तीन विषय
१. जनयुद्ध राख्ने कि नराख्ने ?
विधान मस्यौदाको प्रस्तावनामा ‘जनआन्दोलन र जनक्रान्तिका उपलब्धि’ लेखिए पनि ‘जनयुद्ध’ शब्द राख्ने कि नराख्ने विषय टुंगिएको छैन । ‘जनक्रान्ति’ लेखिसकेपछि ‘जनयुद्ध’को भाव समेट्ने एमालेको अडान छ भने माओवादीले ‘जनयुद्ध’ शब्द नै राख्नुपर्ने तर्क गरिरहेको छ ।
सबै टुंगियो, समानताका आधारमा कमिटीको अनुपात
जनार्दन शर्मा, माओवादी नेता
संगठन र विधानसम्बन्धी कार्यदलले विधान मस्यौदाका सबै विषय टुंगो लगाइसकेको छ । चुनाव चिह्न र प्रस्तावनामा जनयुद्ध लेख्ने कि नलेख्ने विवाद भयो भन्ने कुरा हल्ला मात्र हो । हामीले अन्तिम रूप दिएर संयोजकलाई जिम्मा दिइसकेकाले अब बस्ने पार्टी एकता संयोजन समितिको बैठकमा पेस हुनेछ । हाम्रो तर्फबाट टुंगो लागिसकेकाले अब हेरफेर गर्न सक्ने अधिकार संयोजन समितिसँग मात्र छ । दुई पार्टीबाट संख्या कसरी मिलाउने कुरा पनि समानताका आधारमा टुंगो लाग्नेछ ।
२. सूर्य कि सूर्यभित्र हँसिया–हथौडा ?
माओवादी नेताहरूले सूर्यभित्र हँसिया–हथौडा राखेर चुनाव चिह्न बनाउनुपर्ने अडान राखेका छन् । तर, एमाले नेताहरूले भने सूर्य चिह्न मात्रै राख्नुपर्ने तर्क गरेका छन् । ०४८ देखि जनस्तरमा परिचित भएकाले सूर्य चिह्न बढी प्रभावकारी हुने एमाले नेताहरूको भनाइ छ ।
३. बाँडफाँड कुन अनुपातमा ?
दुई पार्टीका भागबन्डा कुन अनुपातमा गर्ने भन्ने टुंगो लागेको छैन । माओवादीले समानताको आधारमा एकीकरण हुनुपर्ने बताएको छ भने एमालेले बढीमा ६०–४० को अनुपातमा एकीकरण गर्न सकिने बताएको छ । यो विषयमा कार्यदल तहमा छलफल नै भएन । यसको टुंगो लगाउन दुई अध्यक्षबीच अनौपचारिक छलफल जारी छ । तर, दुवै पार्टी आ–आफ्नै अडानमा छन् ।
विवाद टुंग्याउन दुई नेतालाई जिम्मा
बुधबार बसेको कार्यदलको बैठकले ‘जनयुद्ध’ शब्द र चुनाव चिह्नमा उठेको विवाद मिलाउन एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेल र माओवादी नेता बादललाई जिम्मा दिएको छ ।
कार्यदलका दुई सदस्य भन्छन्
बेदुराम भुसाल
एमाले
थोरै पृष्ठभूमि लेखेर अब पार्टी एकता संयोजन समितिलाई अन्तिम प्रतिवेदन बुझाइनेछ । केही थोरै विषय सकिनेबित्तिकै अब ऐतिहासिक एकता प्रक्रियाको घोषणा हुनेछ ।
जनार्दन शर्मा
माओवादी
संगठन र विधानसम्बन्धी कार्यदलले विधान मस्यौदाका सबै विषय टुंगो लगाइसकेको छ । हाम्रोतर्फबाट टुंगो लागिसकेकाले अब हेरफेर गर्न सक्ने अधिकार संयोजन समितिसँग मात्र छ ।
स्राेत: http://www.enayapatrika.com/2018/03/29/35350/
काठमाडौं, चैत १४ – काठमाडौंको नयाँ बानेश्वरमा प्रहरी र प्रदर्शनकारीबीच झडप भएको छ ।
सडक विस्तारको क्रममा पुराना सम्पदा र धेरै पुराना घर पनि भत्काइएको भन्दै विभिन्न काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न जातीय समुदायले बुधबार काठमाडौंको माइतीघरदेखि बानेश्वरसम्म प्रदर्शन गरेका छन् ।
प्रदर्शन उग्र बन्दै गएपछि प्रहरीले अश्रुग्यास हानेको छ । झडपमा ५ जना प्रदर्शनकारी घाइते भएका छन् । उनीहरुकाे बानेश्वरकाे एभरेष्ट अस्पतालमा उपचार भैरहेकाे छ । अहिले माइतीघरदेखि नयाँ बानेश्वरसम्म गाडी चलेका छैनन् ।
घटनास्थालबाट प्रहरीले ९ जना प्रदर्शनकारीलार्इ पक्राउ गरेकाे जनाएकाे छ ।
Source:http://ujyaaloonline.com/news/96146/Strike/
काठमाडौं, १३ चैत
संसद्मा अब प्रधानमन्त्री र सांसदबीच महिनाको पहिलो र तेस्रो साता प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर हुने भएको छ । प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिले महिनाको पहिलो र तेस्रो साता एक घन्टा सांसदहरूले तत्काल गरेको प्रश्नको प्रधानमन्त्रीले जवाफ अनिवार्य दिनुपर्ने नियम बनाएको छ ।
प्रधानमन्त्रीसँग हुने एक घन्टाको समयमा बढीमा १० सांसदले प्रश्न सोध्न सक्नेछन् । नियमावली मस्यौदा समितिको मंगलबारको बैठकले प्रधानमन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तरबारे सहमति जुटाएको समिति सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले बताए । ‘संसद्लाई जनताप्रति बढी उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन तथा सरकारको कामकारबाहीमा खबरदारी तथा सुझाब दिन यो नियम उपयुक्त हुने ठानेका छौँ । संसद्मा यो नियम पहिलोपटक ल्याउन लागिएको हो,’ उनले भने ।
शून्य र विशेष समय अर्थपूर्ण हुने
संसद्मा सांसदहरूले शून्य र विशेष समयमा उठाएका सवाल अब अर्थपूर्ण र प्रभावकारी बन्ने देखिएको छ । यसअघिको संसद्मा शून्य र विशेष समयमा सांसदले राखेको जिज्ञासालाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएको थिएन । तर, संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभा सञ्चालनको नियमावलीमा शून्य र विशेष समयमा सांसदहरूले उठाएका विषयमा तीन दिनभित्र सरकारको तर्फबाट अनिवार्य जवाफ आउनुपर्ने नियम राखिएको छ ।
समितिबारे टुंगो लाग्दै
प्रतिनिधिसभाको नियमावली मस्यौदाको प्रारम्भिक ढाँचामा सातवटा संसदीय समिति गठन गर्ने उल्लेख छ । तर, नियमावली मस्यौदा समितिले भने समितिको संख्या केही थप्ने तयारी गरेको छ । समिति सभापति पोखरेलले समितिको संख्या सातभन्दा केही थप हुने बताए । राष्ट्रिय सभामा तीन र प्रतिनिधिसभामा सात गरी १० वटा समिति बनाउने भनिए पनि सरकारले मन्त्रालयको संख्या बढाएकाले प्रत्येक मन्त्रालयको कामकारबाहीको निगरानी गर्न समिति संख्या पनि बढाउन आवश्यक रहेको नेताहरूले बताउँदै आएका छन् । समिति सभापतिले राज्यमन्त्रीसरहको सुविधा पाउने भएकाले समिति संख्या बढाएर मन्त्री बन्न नसकेका असन्तुष्ट नेताहरूलाई व्यवस्थापन गर्न दलहरूले समिति संख्या बढाउन लागेको भन्दै जनस्तरमा भने यसको आलोचना भएको छ ।
केही दिनभित्रै मस्यौदामाथिको छलफल सकिने
प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिले नियमावलीमाथि सहमति जुटाउने क्रमलाई तीव्र पारेको छ । ५ चैतमा पहिलोपटक समिति बैठक बसे पनि सबै सदस्य उपस्थित नभएपछि सभापति चयन गर्न सकेको थिएन । ८ गतेको बैठकले एमाले सांसद कृष्णभक्त पोखरेललाई सभापति चयन गरेको थियो । त्यसपछि निरन्तर छलफल गर्दै आएको समितिले २४४ दफाको नियमावली मस्यौदामध्ये ९६ दफासम्ममा सहमति जुटाइसकेको छ ।
Source:http://www.enayapatrika.com/2018/03/28/35109/
पर्शुराम काफ्ले नयाँदिल्ली, १४ चैत |
लजिस्टिक र विषयगत तयारीमा छौँ, मिति र एजेन्डा चाँडै घोषणा हुँदै छ : हरिप्रसाद ओडारी, राजनीतिक काउन्सिलर, नेपाली दूतावास
प्रधानमन्त्री केपी ओलीको आसन्न भारत भ्रमणमा नेपालको राजनीतिक विषयमा कुराकानी नहुने भएको छ । निर्वाचनमार्फत राजनीतिक संक्रमण सम्पन्न भइसकेको अवस्थामा अब ओली र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीबीच आर्थिक विकासका मुद्दामा छलफल गर्ने गरी कूटनीतिक तयारी थालिएको छ । दुवै देशका परराष्ट्र मन्त्रालयले आपसी छलफलका बुँदामा आन्तरिक परिस्थितिबारे छलफल नगर्ने तयारी गरिरहेका छन् ।
भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले वाणिज्यमन्त्री मात्रिका यादब र भारतीय वाणिज्यमन्त्री सुरेश प्रभुसँग गत साताको संक्षिप्त कुराकानीमा राजनीतिक बिषय होइन, आर्थिक विकासका बिषयमा कुराकानी गर्ने इच्छा देखाउनुभएको छ । यो राम्रो संकेत हो,’ भेटबारे जानकार नेपाली अधिकारीले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘आन्तरिक राजनीतिक बिषयमा कुराकानी गर्ने इच्छा हाम्रो प्रधानमन्त्रीको पनि छैन भन्ने हाम्रो बुझाई छ ।’
यसअघि नेपालको संविधानलाई भारतीय प्रधानमन्त्रीले स्वागत गर्न अस्वीकार गर्दा र संविधान संशोधनका बिषयमा प्रधानमन्त्री ओलीले उल्लेख गर्न अस्वीकार गर्दा ओलीको पहिलो भारत भ्रमणमा संयुक्त बक्तव्य जारी भएको थिएन ।
विश्व व्यापार संगठनको मिनि मिनिस्टेरियल वैठकमा सहभागी हुन दिल्ली आएका बेला भारतीय मन्त्री सुरेश प्रभुको सहयोगमा वाणिज्यमन्त्री यादब र मोदीबीच संक्षिप्त कुराकानी भएको थियो । त्यसक्रममा मोदीले आर्थिक विकासमा सहकार्य गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । ओलीको भारत भ्रमणमा त्यसबारे विस्तारमा छलफल हुने पनि मोदीले संकेत दिएका थिए । यसलाई नेपालले अवसरका रुपमा लिएर राजनीतिक बिषयमा छलफल नगर्ने र संयुक्त बक्तव्यमा पनि राजनीतिक बिषय समावेश नगर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने जानकारहरुको सुझाब छ ।
नेपाली दुताबासका प्रवक्ता एवं राजनीतिक काउन्सिलर हरिप्रसाद ओडारीले भ्रमणको एजेन्डा र मिति चाँडै घोषणा हुने बताए । ‘हामी बिषयगत र लजिस्टिक तयारी गरिरहेका छौँ । मिति र एजेन्डा चाँडै घोषणा हुँदैछ,’ उनले नयाँ पत्रिकासँग भने । मिति औपचारिक घोषणा नभए पनि ओली २३ देखि २५ चैतसम्म भारतको तीनदिने राजकीय भ्रमणमा आउने गरी दुताबासले तयारी गरेको छ ।
फ्ल्यासब्याक
पहिलो भ्रमणमा ओली र मोदीबीच चर्काचर्की
८ फागुन २०७२ मा हैदरावाद हाउसमा प्रधानमन्त्री ओली र मोदीबीच औपचारिक दुईपक्षीय वैठकमा भनाभन भयो । बिषय थियो : नेपालको संविधान । उक्त वैठकमा सहभागी कूटनीतिज्ञका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका थिए, ‘नेपालको संविधान समावेशी छ, लोकतान्त्रिक छ । कार्यान्वयनका क्रममा कमीकमजोरी देखिएछन् भने सच्याउँदै जाउँला ।’
तर, मोदीले विदेश मन्त्रालयका अधिकारीले दिएको नोट हेरेर भनेका थिए, ‘प्रधानमन्त्री ओली, क्रिकेट मैदानभित्रबाट सबै कुरा सामान्य देखिन्छ, तर टेलिभिजनमा लाइभ हेर्नेहरुलाई कहाँ–कहाँ कमजोरी छ भन्ने थाहा हुन्छ । त्यस हिसाबले तपाईँको व्याख्या गलत छ । बेलैमा समस्याको समाधान गर्नुहोस् । यदि संविधान संशोधन भएन भने स्थायित्व प्राप्त हुने चाहना पूरा नहुनसक्छ ।’
ओली गुजरातको भुजमा जाँदा यादब समुदाय बाहुल्य गाउँमा पुगे । त्यहाँ उनले भाषण गरे, ‘यहाँका ६० प्रतिशत यादब हुनुहुन्छ भन्ने मैले सुनेको छु । हाम्रो टिममा पनि सांसद लालबाबु यादब हुनुहुन्छ । उहाँले संविधान बनाउनुभयो, संविधान जारी गर्ने राष्ट्रपति रामवरण यादब नै हुनुहुनछ ।’ ओलीले त्यसोभन्दा लालबाबु यादबले उठेर हात हल्लाए । भुजको यादब समुदायले ताली बजायो । जानकारका अनुसार संविधानका बारेमा मोदीलाई लक्षित गरेर ओली बोलेका थिए । परराष्ट मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘अहिले परिस्थिति बदलिएको छ । तर, प्रधानमन्त्री ओली आधारभुत अडानबाट बाहिर गएका छैनन् । ओली होइन, परिस्थिति बदलिएको छ । बरु, प्रधानमन्त्री मोदीको अडानमा नरमपन छ ।’
प्रचण्ड र देउवा आउँदा के भयो ?
ओलीपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणमा संविधानबारे भारत नरम थियो । मोदीले अप्रत्यक्षरुपमा संविधानको स्वागत गरेका थिए । ३० असोज ०७३ मा जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नेपाली समाजका सबै पक्षलाई समेटेर अघि बढ्ने प्रयासबारे प्रधानमन्त्रीले जानकारी दिनुभयो । नेपालका प्रजातन्त्रको संवैधानिक मजबुतीकरणको महत्वको प्रशंसा गर्दै भारतका प्रधानमन्त्रीले संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयनका निम्ति समाजका सबै पक्षहरुलाई साथमा लिने नेपाल सरकारको जारी प्रयासलाई स्वागत गर्नुभयो । प्रधानमन्त्रीले नेपालका समकक्षीलाई उहाँको सबै प्रयासका निम्ति शुभकामना दिनुभयो । नेपालको शान्ति प्रक्रियामा ऐक्यवद्धता, समर्थन र सद्भावका लागि नेपालका प्रधानमन्त्रीले भारत सरकार र जनतालाई धन्यवाद दिनुभयो ।’
प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमणका क्रममा ८ भदौ ०७४ मा जारी संयुक्त बक्तव्यमा भारत झन् नरम भएको छ । बक्तव्यमा उल्लेख छ, ‘दुई प्रधानमन्त्रीहरुले शान्त, विकास र समुन्नतिका लागि लोकतान्त्रिक संस्थाहरुको अपरिहार्यतामा जोड दिनुभयो, नेपालका प्रधानमन्त्रीले नेपालको हालैको राजनीतिक घटनाक्रमबारे जानकारी गराउनुभयो । भारतका प्रधानमन्त्रीले दुई स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न भएकोमा स्वागत गर्नुभयो । र प्रधानमन्त्री देउवालाई बधाई दिनुभयो । समाजका सबै पक्षलाई साथमा लिएर संविधान कार्यान्वयन तथा संघीय लोकतान्त्रिक नेपाल स्थापना गर्ने नेपाल सरकारको प्रयासको उहाँले प्रशंसा गर्नुभयो । नेपालका प्रधानमन्त्रीले स्थानय तहका चुनाव सम्पन्न गर्न भारतले गरकेो सहयोगको लागि धन्यवाद दिनुभयो ।’
ओली राष्ट्रपतिका विशिष्ट पाहुना
जर्मनीका राष्टपति डा. फ्रैंक वाल्टर स्टेनमियरको सम्मानमा शनिबार भारतीय राष्ट्रपति भवनमा वैंकट डिनर थियो । राष्टपति रामनाथ कोविन्दले दिएको डिनरमा सहभागी पत्रकारले ठट्टामा भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजलाई सोधे, अब यहाँ को पाहुना आउँदै हुनहुन्छ ? स्वराजको जबाफ थियो, ‘नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली ।’ अर्थात् ओलीलाई २४ चैत (७ अप्रिल)मा राष्टपति भवनमा साँझ स्टेट डिनरको तयारी हुँदैछ । राजकीय भ्रमणमा दोस्रोपटक आउन लागेका ओलीलाई २४ चैतमा हैदरावाद हाउसमा भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले दिवाभोज र साँझ राष्टपतिले रात्रीभोज दिने तयारी भएको छ ।
३ असोज ०७२ मा नयाँ संविधान जारीपछि प्रधानमन्त्री भएका ओलीले ७ देखि ११ फागुनसम्म भारतको राजकीय भ्रमणमा गएका थिए । त्यतिबेला पनि उनी राष्टपति प्रणब मुखर्जीको विशेष पाहुनाका रुपमा राष्टपति भवनमा बसेका थिए । अहिले पनि उनी राष्ट्रपतिका पाहुनाका रुपमा राष्ट्रपति भवनमै बस्दैछन् । उनीपछिका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवाले पनि राजकीय भ्रमण गरेका थिए । देउवाभन्दा अघि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भारतको राजकीय भ्रमण गरेकी थिइन् । उनीहरु सबै राष्टपतिभवनमै बसेका थिए ।
मिति र एजेन्डा घोषणा हुँदैछ : दुताबास
के भन्छन् जानकार ?
सम्बन्धमा ‘ब्रान्ड न्यू च्याप्टर’
अशोक मेहता, नेपाल भारत मामिला जानकार
केपी शर्मा ओली राजनीतिक रुपमा शक्तिशाली छन् । तीन चौथाई बहुमत छ । स्थानीय र प्रान्तमा पनि पकड छ । माथिल्लो सभामा बहुमत छ । उनी नेशनालिष्ट छन् । नपालको इतिहासकै शक्तिशाली, जोसँग अनन्त राजनीतिक शक्ति छ । र भारत आउँदैछन् । भारतले कूटनीतिक पहलकदमी लिएका कारण उनी आउँदै छन्, मोदी र स्वराजको विशेष निमन्त्रणामा । यस्तो निमन्त्रणा यसअघिका प्रमले पाएका थिएनन् । प्रधानमन्त्री नहुँदै ओलीलाई बोलाउन विदेशमन्त्री गएको पहिलो घटना हो ।
मेरो बिचारमा यो दुई देश र नेतृत्वबीच सद्भावना बढाउने राजकीय भ्रमण हो । यो नेपाल भारत सम्बन्धको ‘ब्रान्ड न्यू च्याप्टर’ हो, जहाँ भारतले नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता सुनिश्चित गर्ने र हस्तक्षेप नगर्ने अर्को अबसर प्राप्त गरेको छ । यो नयाँ सम्बन्ध होइन, सम्बन्धको नयाँ आयाम मात्रै हो । भारतले चीनको विकल्पमा नेपाललाई बढीभन्दा बढी विकल्प दिनुपर्छ । यो भ्रमणसँगै भारतले मधेशीलाई मात्रै हेर्छ भन्ने धारणा बदल्नुपर्छ ।
सम्बन्ध थप मजबुत बनाउने अबसर
संगीता थपलियाल, प्राध्यापक, जवाहरलाल युनिभर्सिटी
नेपाल भारत सम्बन्धमा विगतमा जे भए, त्यसलाई इतिहास बनाएर सम्बन्ध थप सुदृढ गर्नुपर्ने अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमण हुँदैछ । यो भ्रमणलाई दुई देशबीच भएका पुराना सम्झौता कार्यान्वयनका सन्दर्भमा सदुपयोग गर्नुपर्छ । सबैभन्दा नजिकको छिमेकी भएका नाताले भारतले नेपालको विकासमा थप सहयोग गर्ने अबसर खुला गर्नुपर्छ । भारतले नेपाललाई दिने सहयोग दोब्बर गरिसकेको पनि छ । ओलीको भ्रमणलाई सम्बन्ध मजबुत गर्ने अबसरका रुपमा सबैले सदुपयोग गर्नुपर्छ ।
यस्तो कार्यक्रम बन्दै छ
अहिलेसम्मको तयारीअनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले चैत २३ देखि २५ सम्म भारतको राजकीय भ्रमण गर्दै छन् । ओलीको सम्मानमा नेपाली दूतावासले २३ चैतमा रात्रिभोज आयोजना गर्दै छ, दिल्लीमा त्यसको तयारी हुँदै छ । २४ चैतमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ओलीको सम्मानमा दिवाभोज आयोजना गर्ने कार्यक्रम छ । दिवाभोजअघि ओली र मोदीबीच एकान्त वार्ता हुनेछ भने त्यसपछि औपचारिक प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय वार्ता हैदरावाद हाउसमा हुनेछ । लगत्तै संयुक्त पत्रकार सम्मेलन हुनेछ । सोही दिन ओलीले राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द र उपराष्ट्रपति बैंकया नायडुसँग भेटवार्ता गर्दै छन् । राष्ट्रपति कोविन्दले ओलीको सम्मानमा स्टेट डिनर दिने तयारी भएको छ । ओलीले इन्डिया फाउन्डेसन तथा भारतीय उद्योग वाणिज्य महासंघद्वारा आयोजित बेग्लाबेग्लै कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने तयारी भइरहेको छ ।
पुष्प ढुंगाना/नयाँ पत्रिका काठमाडौं, १४ चैत
सरकारले विगतदेखि दिँदै आएको सार्वजनिक बिदामा व्यापक कटौती गर्दै छ । २२ दिनको सार्वजनिक बिदा कटौती गर्न गृह मन्त्रालयले प्रस्ताव तयार पारेको हो । धेरै सार्वजनिक बिदा दिँदा काम गर्ने समय कम हुने र स्थिरतासहित आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने सरकारको लक्ष्यमा ठेस पुग्ने निष्कर्षसहित सकारले बिदा कटौती गर्ने तयारी गरेको हो ।
यसअघिका सरकारले दिँदै आएको २२ वटा सार्वजनिक बिदा कटौती प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गरी घोषणा गर्ने तयारी छ । वर्षौँदेखि सार्वजनिक बिदा दिने गरेको दिनमा पनि कार्यालय खोल्ने प्रस्ताव गृह मन्त्रालयले गरेको छ ।
गृह मन्त्रालय स्रोतले उपलब्ध गराएको उक्त प्रस्तावअनुसार आगामी नयाँ वर्षदेखि लोकतन्त्र, प्रजातन्त्र, गणतन्त्र दिवसलगायतका दिनमा दिने बिदा कटौती गरेको छ ।
त्यस्तै, हरेक वर्ष माघ १६ गते सहिद दिवसका अवसरमा दिइँदै आएको सार्वजनिक बिदा पनि कटौती गर्ने प्रस्तावमा छ । गृहको प्रस्ताव आज (बुधबार) बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेपछि लागू हुनेछ ।
कार्यालय खुल्ने र बन्द हुने समय
सरकारी कार्यालयहरू १६ माघदेखि १५ कात्तिकसम्म बिहान १० बजे खुलेर अपराह्न ५ बजेपछि बन्द हुनेछन् । यसैगरी, १६ कात्तिकदेखि १५ माघसम्म बिहान १० बजेदेखि अपराह्न ४ बजेसम्म खुला रहनेछन् । हरेक शुक्रबारका दिन १० बजे कार्यालय खुलेर ३ बजे बन्द हुनेछ ।
कटौती प्रस्ताव गरिएका बिदा
दिवस : गणतन्त्र दिवस, लोकतन्त्र दिवस, निजामती सेवा दिवस, राष्ट्रिय एकता दिवस, सहिद दिवस र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस
चाड : घटस्थापना, द्वादशी र कोजाग्रत पूर्णिमा
जयन्ती : रामनवमी र श्रीकृष्ण जन्माष्टमी
पर्व : जनैपूर्णिमा, ऋषिपञ्चमी (महिला कर्मचारीका लागि मात्र)
नयाँ वर्षदेखि ल्होसार, क्रिसमस, छठलगायतका केही अरू समुदायगत पर्वमा पनि सार्वजनिक बिदा नपाउने व्यवस्था सरकारले गर्दै छ । तर, गृह मन्त्रालयले खारेज गरिने सबै बिदा सार्वजनिक गरेको छैन ।
काठमाडौं : नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’विरुद्ध ‘वारेन्ट’ जारी गरेको छ ।
एमाले अध्यक्ष समेत रहेका ओली र प्रचण्डका नाममा जनअदालतमा मुद्दा परेको जानकारी गराउँदै विप्लव नेतृत्वको पार्टीको रोल्पामा रहेको केन्द्रीय जनअदालतमा उपस्थित हुन १५ दिने ‘वारेन्ट’ जारी गरेको हो । उक्त वारेन्ट केन्द्रीय जनआदलतका प्रमुख प्रकाशको नामबाट जारी भएको छ ।
मंगलबार सार्वजनिक भएको वारेन्टपत्रमा सार्वजनिक स्थानमा टाँस भएको मितिले १५ दिनभित्र केन्द्रीय जनअदालत रोल्पामा उपस्थित हुनका लागि सूचित गरिएकाे छ । तोकिएको समयमा उपस्थित नभएमा केन्द्रीय जनपरिषद नेपालको नीति नियम अनुसार कारबाही हुने कुराको जानकारी समेत गराइएको छ ।
वारेन्टपत्रमा प्रचण्ड र ओलीविरुद्ध परेको मुद्दाको जानकारी पनि गराइएको छ । दुबै नेताविरुद्ध फरक-फरक मुद्दा परेको जनअदालतले जनाएको छ । वारेन्ट पत्रमा अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले २०७४ फागुन ६ गते विराटनगरमा हुन लागेको राष्ट्रिय युवा जनस्वयमंसेवकको सार्वजनिक कार्यक्रममा मोरङ विराटनगरतर्फ जाँदै गर्दा नेकपाका नेताहरु हेमन्तप्रकाश ओली ‘सुदर्शन’ एवं पदम राई र पार्टी सम्बद्ध थुप्रै युवालाई विराटनगरमा गिरफ्तार गरी, झुट्ठा मुद्दा लगाएको र २०७४ चैत ५ गते नेकपाका कोशी ब्युरोका इन्चार्ज किरण राईलगायत थुप्रै नेतालाई बिनाकारण गिरफ्तार गरी धनकुटामा थुनामा राखेको भन्दै त्यसका विरुद्धमा मुद्दा परेको वारेन्टमा उल्लेख छ ।
सँगै प्रचण्डका विरुद्ध जारी गरिएको वारेन्ट पत्रमा महान जनयुद्धको शान्ति प्रक्रियामा आएपछि क्रान्तिप्रति विश्वासघात गरेको, हतियार दुस्मनलाई बुझाएको र जनमुक्ति सेनालाई विगठन गरेको उल्लेख छ ।
सँगै माथिल्लो कर्णाली विद्युत आयोजना, अरुण तेस्रोलगायत विभिन्न सम्झौता भारतीय कम्पनीसँग गर्ने गराउने कार्यमा संलग्न रही र राष्ट्रहितविरुद्ध कार्य गरेको, कथित स्थानीय निकायको चुनावमा कालीकोट जिल्लाको माल्कोटमा स्थानीय धनरुप बटाला र कैलालीका चन्द्रबहादुर सिंह सन्राइज’समेतको हत्यामा गोली चलाउन आदेश दिनु भन्ने निर्देशन गरेको । २०७४ चैत ५ गते नेकपाका कोशी ब्युरोका इन्चार्ज किरण राईलगायत थुप्रै नेतालाई बिनाकारण गिरफ्तार गरी थुनामा राखेको भन्दै त्यसका विरुद्ध मुद्दा परेको बताइएको छ ।
ओलीका नामको वारेन्ट
प्रचण्डका नामको वारेन्ट
Source:http://annapurnapost.com/news-details/94310
रारा रेवार, जेठ २८ मुगु
जिल्ला अस्पताल विकास समितका लागि भर्खरै अध्यक्ष पदमा निर्वाचित भएका केशरबहादुर शाहीले आईतबार पदभार ग्रहण गरेका छन ।
अस्पताल विकास समितिका लागि नेपाल सरकार मन्त्रि परिषदको जेठ २२ गते बसेको बैठकले शाहीलाई अध्यक्षमा मनोनित गरे पछि आईतवार देखि जिम्मेवारी सम्हालेका हुन । जिम्मेवारी सम्हालि सके पछि शाहीले जिल्ला अस्पतालमा तत्काल फार्मेसी स्थापना गर्ने , रक्त सञ्चार केन्द्रलाई सुविधा सम्पन्न बनाउने बताएका छन । स्वच्छ बातावरण , स्वच्छ अस्पताल निर्माणका लागि जिल्ला अस्पतालमा कार्यरत कर्मचारीका मनोवल बढाउन उत्साही खालका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने पनि शाहीले प्रतिबद्धता जनाएका छन । शाहीको कार्यकालको अबधी दुई वर्षको हुने छ ।
रारा रेवार, जेठ २८ मुगु
गएको वैशाख ३१ गते सम्पन्न भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा विजयी बनेका नगर पालिका र गाउँ पालिकाका पदाधिकारीहरुलाई स्वागत गरेको छ ।
आइृतवार एक कार्यक्रमको आयोजना गरि नेकपा एमाले जिल्ला कमिटी मुगुले पाटीका तर्फबाट निर्वाचनमा खत्याड गाउँ पालिकाबाट उप प्रमुखमा विजयी जयानन्दा रावल र मुगुम कार्मारोङ गाउँ पालिकामा उप प्रमुखमा विजयी छिरिङ तामाङलाई स्वागत तथा सम्मान गरिएको हो । कार्यक्रममा नेकपा एमालेका केन्द्रीय सल्लाहकार समिति सदस्य चन्द्रबहादुर शाही, नेकपा एमाले मुगुका अध्यक्ष धर्मबहादुर शाही र सचिव जितबहादुर मल्लको उपस्थिती रहेको थियो ।
वैशाख १९ मुगु
वैशाख ३१ गते हुन लागेको स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचनका लागि उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता गर्ने कार्य मंगलवार सकिएको छ ।
जिल्लाको एक नगरपालिका, तिन गाउँ पालिका र ४५ वडाका लागि राजनितिक दलहरुले उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता गरेका छन । छायानाथ रारा नगरपालिकाका लागि प्रमुख र उप प्रमुख पदमा नेपाली काँग्रस र नेकपा माओवादी केन्द्रका तर्फबाट हरिजंग शाही र सुरबहादुर बुढाले मनोनयन दर्ता गराएका छन भने एमालेका तर्फबाट प्रमुखमा जितबहादुर मल्ल र उप प्रमुखमा सुन्तला रोकायाले उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता गराएका छन ।त्यस्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पाटीका तर्फबाट धिरेन्द्रबहादुर कार्कीले प्रमुख पदमा उम्मेदवारी दिएका छन ।
त्यस्तेै खत्याड गाउँ पालिकामा नेपाली काँग्रेसका तर्फबाट प्रमुखमा लोकेन्द्र थापा र उप प्रमुखमा सरिता रोकायाले उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता गराएका छन । नेकपा एमालेका तर्फबाट प्रमुखमा उब्जनबहादुर शाही र उप प्रमुखमा जयानन्दा रोकायाले उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता गराएका छन । दुवै पदमा बागि उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता भएका छन । नेकपा एमालेबाट प्रमुख र उप प्रमुखको उम्मेदवारको टिकट नपाए पछि अम्मराज शाही र राजबहादुर शाहीले सुरुमा नै स्वतन्त्र उम्मेदवारका रुपमा गाउँ पालिकाको प्रमुख पदमा मनोनयन दर्ता गरेको बताईएको छ । नेकपा माओवादी केन्द्रको तर्फबाट प्रमुखमा विर्खबहादुर थापा र उप प्रमुखमा जुनदेवी शाहीले उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता गराएका छन ।
सोरु गाउँ पालिकामा काँग्रेसबाट प्रमुखमा लोकबहादुर शाहीले मनोनयन दर्ता गराएका छन भने एमालेबाट प्रमुखमा धर्मबहादुर शाही र उप प्रमुखमा राज्यलक्ष्मी मल्ल, माओवादी केन्द्रबाट प्रमुखमा पुरनबहादुर शाही र उप प्रमुखमा विष्णुदेवी देवकाटाले उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता गराएका छन । मुगुम कार्मारोङ गाउँ पालिकामा काँग्रेस र माओवादी केन्द्रका तर्फबाट प्रमुखमा छिरिङक्याप्ने लामा र उप प्रमुखमा ईटोल लामाले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन । एमालेका तर्फबाट प्रमुखमा सोनाम लामाले प्रमुखमा मनोनयन दर्ता गराएका छन । सदरमुकाम बाहिर सञ्चार सम्पर्क त्यति राम्रो नभएकाले विस्तृत विवरण आउन बाँकि रहेको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ । विस्तृत विवरण बुधबारसम्म आई पुग्ने कार्यालयको भनाई छ ।
बैशाख १९ मुगु
आगामी बैशाख ३१ गते हुन लागेको स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि छायानाथ रारा नगरपालिकाको ९ नम्बर वडाले निर्विरोध उम्मेदवारी मनोनयन गरेको छ ।
उम्मेदवारी मनोनयन गर्न मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा उम्मेदवारी मनोनयन गर्दा यस्तो देखिएको हो । नेकपा माओवादी केन्द्रका मणिचन्द्र रोकाया अध्यक्ष, नेपाली काँग्रेसबाट खुला सदस्य अजविर रोकाया र दलित महिला सदस्य छयाँउकला कामीले उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता गराएका छन । त्यस्तै नेकपा एमालेबाट सदस्यमा सिंह बुढा र मधुकला बुढाले मनोनयन दर्ता गराएका हुन । वडा तहमा निर्वाचनमा भाग लिने राजनितिक दलहरुले एक अध्यक्ष, एक महिला सदस्य, एक दलित सदस्य र दुई खुला सदस्य गरि पाँच जना उम्मेदवारको मनोनयन गर्नु पर्ने प्रावधान छ । तर नगरपालिकाको वडा नम्बर ९ मुर्माबाट प्रमुख तिन दलले सहमति गरि पाँच जनाको मात्र मनोनयन दर्ता गराएका छन ।
नगरपालिकाको प्रमुख पदमा अहिलेसम्म नेकपा एमालेका तर्फबाट जितबहादुर मल्ल र उप प्रमुखमा सुन्तला रोकाया सहित वडा तहका सबै पदमा उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता गराउने प्रक्रया सकिएको छ । अहिले नेपाली काँग्रेसले प्रमुख पदमा हरिजंग शाहीको उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता गरेको छ भने वडा तहका पदको लागि मनोनयन दर्ता गर्ने काम जारी रहेको मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जनाएको छ ।
सुमन मल्ल
बैशाख १५ मुगु
जिल्लामा स्थानीय तहको प्रतिस्पर्धा गर्न नेपाली काँग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रबिच चुनावी सहकार्य भएको छ ।
उम्मेदवारी घोषणा गर्न शुक्रवार सदरमुकाम गमगढीमा आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा जिल्लाका सबै तहको चुनावी तालमेल मिलाउने गरी दुवै दल बिच चुनावी सहकार्य भएको नपाली काँग्रेसले जानकारी दिएको छ । छायानाथ रारा नगर पालिकाका लागि नेपाली काँग्रेसका तर्फबाट प्रमुख पदमा हरिजंग शाही र उप प्रमुखमा नेकपा माओवादी केन्द्रका सुरबहादुर बुढाको नाम घोषणा भएको छ ।


त्यस्तै मुगुम कार्मारोङ्घ गाउँ पालिकाका लागि नेपाली काँग्रेसबाट छिरिङ्घ क्याप्ने लामा प्रमुख र माओवादी केन्द्रबाट उप प्रमुख ईटोल लामालाई चुनावी प्रतिस्पर्धामा उतार्ने काँग्रेसका उप सभापति खगेन्द्रबहादुर मल्लले पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिए । सोरु गाउँ पालिकामा प्रमुख पदमा काँग्रेसले लोगबहादुर शाहीको नाम घोषणा गरेको र माओवादी केन्द्रबाट उम्मेदवारको नाम आउन बाँकि रहेको जनाईएको छ । त्यस्तै खत्याड गाउँ पालिकामा भने दुवै दलले प्रमुखका उम्मेदवार घोषणा गरि सकेका छन । तर उप प्रमुखमा भने दुबै दलले उम्मेदवार कसलाई बनाउने भन्ने तय गर्न सकेका छैनन । खत्याडमा काँग्रेसका तर्फबाट लोकेन्द्र थापा र माओवादी केन्द्रका तर्फबाट विर्खबहादुर थापाको नाम यस अघि नै टुंगो लागेकाले थप उम्मेदवारका नाम टुंगो लगाई चुनावी सहकार्य अघि बढाउन तिन गाउ पालिका र एक नगर पालिका दुवै दलका जिम्मेवार नेतालाई जिम्मा दिईएको नेपाली काँग्रेसका सभापति खडकबहादुर शाहीले जानकारी दिए ।
नगरपालिकाका लागि वडा तहसम्म सहकार्यका लागि काँग्रेसबाट खगेन्द्रबहादुर मल्ल र माओवादी केन्द्रबाट केबलबहादुर मल्ललाई जिम्मेवारी दिईएको छ । सोरु गाउपालिकाका लागि काँग्रेसबाट लोगबहादुर शाही र माओवादी केन्द्रबाट पुर्व सभासद नवराज धामी , खत्याड गाउँ पालिकामा काँग्रेस सभापति खडगबहादुर शाही र माओवादी केन्द्रका संयोजक सुकविर बुढालाई जिम्मेवारी दिईएको छ । नेकपा एमालेले भने यस अघि नै सबै तहको निर्वाचनका लागि एकल रुपमा उम्मेदवारी घोषणा गरि सकेको छ । उसले नगरपालिकाका लागि प्रमुखमा जितबहादुर मल्ल, उप प्रमुखमा सुन्तली रोकाया, खत्याडमा प्रमुख उब्जनबहादुर शाही र उप प्रमुखमा जयानन्दा रावल र सोरुमा प्रमुख पदमा धर्मबहादुर शाही र उप प्रमुख राज्यलक्ष्मी मल्लको उम्ेदवारी टुंग्याई सकेको छ । मुगुम कार्मारोङ्घमा सोनाम लामाको प्रमुख पदमा उम्मेदवारी बनाएको छ भने उप प्रमुखको नाम आउन सकेको छैन ।
फोटो क्याप्शन ः चुनावी सहकार्य तथा उम्मेदवार घोषणा गर्न काँग्रेसले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा सहभागि काँग्रेस नेता कार्यकर्ता ।